प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु समिति का पुनर्गठन

PUBLISHED : Feb 09 , 8:38 AMBookmark and Share




पीएम के 15 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु है यह समिति,

भाजपा के तीन सांसद भी बने समिति के सदस्य

डॉ. नवीन जोशी

भोपाल।प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यों के कल्याण हेतु बनाये नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अमलीकरण हेतु गठित समिति का पुनर्गठन किया है। इस पुनगर्ठित समिति में भाजपा के तीन सांसदों को भी सदस्य बनाया गया है। यह समिति पीएम के 15 सूत्र के दो कार्यक्रमों यथा साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम एवं साम्प्रदायिक अपराधों के लिये अभियोजन के लिये भी काम करेगी।

यह है पुनगर्ठित समिति :

पुनगर्ठित समिति मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें भारत सरकार द्वारा नामांकित तीन सांसद यथा नंद कुमार चौहान, राकेश सिंह (दोनों लोकसभा सदस्य) तथा श्रीमती सम्पतिया उईके (राज्यसभा सदस्य) मेम्बर बनाये गये हैं। राज्य के अल्पसंख्यक बहजुल विधानसभा क्षेत्रों से मध्य विधानसभा क्षेत्र भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तथा सुवासरा जिला मंदसौर से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग सदस्य बनाये गये हैं। गृह, उद्योग, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिवगण तथा महिला एवं बाल विकास, सामान्य प्रशासन व नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिवगण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव एवं आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण भी सदस्य बनाये गये हैं।
पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अंतर्गत कन्नौद जिला देवास के रमजान खान, सिरोंज जिला विदिशा के ताहिर मोहम्मद तथा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर की धर्मपत्नी आशिया खां निवासी ग्राम पंचायत जाटाछापा तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा भी सदस्य नियुक्त किये गये हैं। अशासकीय अल्पसंख्या संस्थाओं के प्रतिनिधि के रुप में कटनी के हाजी अब्दुल कादिर, सनराईज कालोनी ईदगाह जिला भोपाल के इफ्तखार अहमद तथा खानका वार्ड बुरहानपुर के नफीज मंशा खान सदस्य बनाये गये हैं। अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अंतर्गत आष्टा जिला सीहोर के बशीर बेग, देवास के काजी खलिक एवं सागर के आजम खां सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

ये हैं पीएम के 15 सूत्र :

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पीएम के नवीन 15 सूत्र हैं : एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। उर्दू शिक्षण के लिये अधिक संसाधन। मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से भौतिक अवसंरचना को उन्नत करना। गरीबों के लिये स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयान। आर्थिक क्रियाकलापों के लिये अभिवृध्दित ऋण सहायता। राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती। ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार। साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। साम्प्रदायिक अपराधों के लिये अभियोजन। साम्प्रदयिक दंगों के पीडि़तों का पुनर्वास।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि पीएम के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उच्च समिति का पुनर्गठन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील से इस समिति की बैठक जल्द कराने का अनुमोदन लिया जा रहा है।


आईएएस आलोक सिंह को प्रवासी
भारतीय विभाग का भी प्रभार मिला
भोपाल।राज्य शासन ने आईएएस अधिकारी आलोक कुमार सिंह जोकि योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप सचिव हैं, को प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रुप से सौंपा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।
डॉ. नवीन जोशी

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